The Chief Minister got the beneficiaries registered while inspecting the dearness relief camp in Bikaner. मुख्यमंत्री ने बीकानेर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया
बीकानेर/जयपुर, 27 अप्रेल। बीकानेर के नोखा में लोगों के चेहरे उस समय खिल उठे, जब स्वयं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उन्हें महंगाई से राहत दिलाने वाले गारंटी कार्ड सौंपे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को बीकानेर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर संवाद करते हुए योजनाओं की जानकारी दी। लाभार्थियों ने कहा कि महंगाई की मार से अब राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री ने जसरासर (नोखा) में भामाशाह स्व. चौधरी दानाराम तर्ड़ की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्व. चौधरी दानाराम तर्ड़ महान समाजसेवी तथा भामाशाह थे। क्षेत्र के विकास तथा सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहे। उनकी मूर्ति का अनावरण होने से यहां के युवाओं को सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने जसरासर के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें जसरासर में नवीन महाविद्यालय, गौण मण्डी तथा जसरासर उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करना शामिल है।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए अलग बजट पेश करना पूरे देश में अनूठी मिसाल है। किसानों के हित में निरंतर अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। जिनमें 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना, खेतों के लिए तारबंदी, सिंचाई, डिग्गी तथा विभिन्न कृषि उपकरणों पर अनुदान बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए भी सरकार द्वारा नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा 45 नवीन कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं।
अब नहीं महंगाई की मार
मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को निःशुल्क 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देकर महंगाई से राहत दी जा रही है। साथ ही निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार मिलने से आमजन को संबल मिलेगा।
श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बना है। पिछले 5 वर्षों में 303 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 130 बालिका महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रतिमाह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे।
प्रधानमंत्री से आग्रहः लागू करें सोशल सिक्योरिटी एक्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में लगभग एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही हैै। इसे अब न्यूनतम 1000 रुपए किया गया है। इससे लोगों को संबल मिला है। राज्य की तरह प्रधानमंत्री भी पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करें, ताकि एक समान पेंशन मिल सकें। साथ ही, 25 लाख रुपए का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा भी देश में लागू करें।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री श्री लालचंद कटारिया, राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष श्री रामेश्वर डूडी, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी संबोधित किया।
इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजन लाल जाटव, खेल एवं युवा मामलात राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, ऊर्जा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पूनियां, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री बृजकिशोर शर्मा, श्री केश कला बोर्ड अध्यक्ष श्री महेंद्र गहलोत, राजस्थान भू-दान बोर्ड के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण कड़वासरा, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री डूंगरराम गैदर, विधायक श्री मनोज मेघवाल, श्री जेपी चंदेलिया, पूर्व सांसद श्री बद्रीराम जाखड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
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